` अग्रिश्मक सेवाओं को ओैर बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 43 करोड़ की राशि मंजूर
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अग्रिश्मक सेवाओं को ओैर बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 43 करोड़ की राशि मंजूर

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विश्व बैंक से 200 करोड़ लेने की प्रक्रिया कार्यवाही अधीन- सिद्धू ने सदन को दी जानकारी

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने आज विधानसभा को सूचित करते बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अग्रिश्मक  सेवाओं को ओैर बेहतर बनाने के लिए पहले ही 43 करोड़ रुपए मंज़ूर कर दिए हैं और सरकार द्वारा विश्व बैंक से 200 करोड़  रुपए प्राप्त करने की प्रक्रिया कार्यवाही अधीन है। विधानसभा सत्र दौरान के विधायक श्री एन्न.के. शर्मा के सवालों का जवाब देते स. सिद्धू ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों दौरान आग अग्रिश्मक सेवाओं को पूरी तरह आधुनिक और अधिक बेहतर बनाया जायेगा।  सिद्धू ने अन्य जानकारी देते कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मंज़ूर किये गये 43 करोड़ रुपए में से 7 करोड़ रुपए फायरमैनों के लिए आग से बचाने वाले कपड़े और सुरक्षा साजो -समान खरीदने के लिए निश्चित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले तीन वर्षो के समय दौरान 550 अग्रिश्मक  गाड़ीयां उपलब्ध करवाई जाएंगी और प्रत्येक 50000 लोगों की जनसंख्या पीछे 1 फायर गाड़ी का प्रबंध किया जायेगा। सरकार की वचनबद्धता को दोहराते स. सिद्धू ने कहा कि फायर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तरीय मापदंडों को अपनाया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक से फंडिंग के लिए 15 दिसंबर को केंद्र सरकार से मीटिंग निर्धारित की गई है। अनुभव की कमी कारण समय पर सेवाएं पहुँचाने को एक बड़ी चुनौती बताते हुए स. सिद्धू ने कहा कि विभाग ने पहले ही नई भर्ती प्रक्रिया आरंभ दी है और 46 फायर अधिकारी शीघ्र ही भर्ती किये जाएंगे। राज्य भर में फायर टैंडर की मौजूदा स्थिति के लिए गत शिरोमणि अकाली दल -भाजपा के कुशासन की आलोचना करते हुए मंत्री ने कहा कि 2007 से 2013 तक केंद्र सरकार ने 32 करोड़ रुपए की रकम राज्य सरकार को दी थी, परन्तु अकाली सरकार इस को सही ढंग के साथ इस्तेमाल में असमर्थ रही और केंद्र सरकार को उपयोग प्रमाणपत्र जमा नहीं करवाया जिसके कारण उस समय पंजाब खतरे की स्थिति में आ गया था। सदन में स. सिद्धू ने खुलासा करते हुए कहा कि 2013 दौरान भी 92 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आपदा प्रबंधन को मंज़ूर किये गए थे, जिस में से सिफऱ् 17 करोड़ ही इस्तेमाल कि येे गए थे।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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