The UPA itself was divided on the basis of: Finance Minister
नेशनल न्यूज डेस्कः केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आधार पर एक ब्लॉग लिख इस मामले में पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आधार के मामले में उस वक्त के प्रधानमंत्री दुविधा में थे। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने यूपीए के समय बनाए कानून को दोबारा से परखा और प्रभावी तरीके से गरीबों तक पहुंचाने के लिए इसे पूरी तरह बदला है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधार गेम चेंजर है और यूपीए में विरोधाभासों के कारण इसे पूरे मन से लागू नहीं किया गया। इस पर श्रेय लेने के बजाए कांग्रेस के वकीलों ने अदालत में इसके खिलाफ खड़ा होकर खुद को तकनीक विरोधी और आधार विरोधी चेहरे के रूप में पेश किया। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आधार के फायदों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 28 महीनों के दौरान 122 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए और 99 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या इसके दायरे में आ गई। उन्होंने कहा कि 58.24 करोड़ राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया। 10.33 करोड़ मनरेगा कार्ड धारकों को डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भुगतान किया गया। सरकार का अनुमान है कि मार्च 2018 तक सरकार ने आधार के इस्तेमाल से 90,000 करोड़ रुपए बचाए। ज्यादातर योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसे हस्तांतरित किए जा रहे हैं। पिछले साल 15 दिसंबर तक 63.52 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जोड़े गए। आधार के जरिए 425 करोड़ रुपए की कुल सब्सिडी का लेन-देन हुआ। आधार के जरिए हस्तांतरित की जाने वाली कुल सब्सिडी की राशि 1 लाख 69, 868 करोड़ रुपए के बराबर हो गई है। उन्होंने कहा है कि आधार के जरिए जो पैसा बचाया गया वह गरीबों के काम आएगा।