Free electricity facility will not be withdrawn from farmers: Captain
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का दायरा सालाना 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने का काम प्रगति पर है
कोरोना वायरस के कारण अटकी मुफ्त स्मार्टफोन की स्कीमः मुख्यमंत्री
अब तक 5.62 लाख किसानों का 4603 करोड़ रुपये कर्ज माफ
राज्य की शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढः पंजाब विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने का काम प्रगति पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वेतन आयोग की सिफारिशें चालू वर्ष में ही लागू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए यह भी घोषणा की कि आरक्षण नीति जिसमें प्रमोशन में आरक्षण भी शामिल है, राज्य में आगे भी जारी रहेगा। इसे खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विधानसभा में इस मुद्दे पर कुछ विधायकों की ओर से व्यक्त की शंकाओं पर विराम लगाते हुए कैप्टन ने कहा कि जब राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि आरक्षण नीति जारी रहेगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बार-बार क्यों उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न केवल शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का दायरा सालाना 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी 8 लाख रुपये सालाना आय वाले अब आरक्षण के हकदार होंगे।
किसानों से मुफ्त बिजली सुविधा वापस नहीं ली जाएगी
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जब तक उनकी सरकार है, तब तक किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा वापस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में अनाज की निर्विघ्न खरीद जारी रखने की अपनी वचनबद्धता भी दोहराई। साथ ही, केंद्र सरकार से अपील की कि एमएसपी आधारित अनाज की खरीद बंद न की जाए, क्योंकि इससे किसानों की रोजी-रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और देश के अन्न भंडार भी प्रभावित होंगे।
कोरोना वायरस के कारण अटकी मुफ्त स्मार्टफोन की स्कीम
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन के लिए चीन को आर्डर दिए जा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना वायरस के कारण इसमें देरी हो रही है। जैसे ही चीन स्मार्टफोन भेजने के योग्य हो जाएगा, उनकी सरकार वादे के अनुसार इसका वितरण शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कुछ सदस्यों द्वारा उठाया गया था क्योंकि स्मार्टफोन देने का वादा उनकी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था।
अब तक 5.62 लाख किसानों का 4603 करोड़ रुपये कर्ज माफ
उन्होंने कर्ज माफी का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक 5.62 लाख योग्य किसानों का 4603 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज माफ किया गया है, जबकि बाकी किसानों को जल्द राहत दी जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्री द्वारा शुक्रवार को बजट में उपबंध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फसलीय विभिन्नता की कोशिशों को नाकाफी बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री अपने बजट में मक्का की काश्त से फसलीय विभिन्नता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक स्कीम का एलान करेंगे।
राज्य की शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे
मुख्यमंत्री ने एलान किया कि पाकिस्तान के शह प्राप्त आतंकवादियों और गैंगस्टरों से कठोरता से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और महिलाओं समेत समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा के लिए डटकर काम कर रही है। शांति को यकीनी बनाए बिना राज्य में निवेश या औद्योगिक विकास संभव नहीं हो सकता। राज्य आतंकवाद के कठिन दौर से गुजरा है। वह किसी भी सूरत में राज्य की शांति को फिर भंग करने की इजाजत नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 से लेकर पंजाब पुलिस ने 2378 गैंगस्टरों को प्रभावहीन किया, 1349 हथियार बरामद किये, छीने गए 614 वाहन बरामद किए और 32 आतंकवादी गिरोह पकड़े गए।