इंडिया न्यूज सेंटर, चंडीगढ़ः कैप्टन सरका में संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का रास्ता मिल गया है। विधानसभा चुनाव में निर्वाचित कांग्रेसी विधायकों में से संसदीय सचिवों का चयन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा किया जाना है, लेकिन कुछ समय में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पूर्व अकाली सरकार के समय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदंर सिंह ने संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर संवैधानिक व कानूनी विशेषज्ञों से राय मांगी थी, जिसमें उन्हें बताया गया है कि सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्तियां कर सकती है। सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद अब आने वाले दिनों में सरकार द्वारा संसदीय सचिवों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। सरकार द्वारा जुलाई मध्य के बाद पहले मंत्रिमंडल में विस्तार करके सरकार में मंत्रियों का कोरम पूरा किया जाएगा तथा उसके बाद संसदीय सचिवों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। यह भी पता चला है कि संवैधानिक विशेषज्ञों ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व सरकार के समय रद्द की गई मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के अलग कारण थे। मौजूदा अमरेन्द्र सरकार संसदीय सचिवों को नियुक्त करके उन्हें सरकारी कामकाज का अनुभव प्रदान करना चाहती है। राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 77 विधायक जीते थे इसलिए सरकार लगभग 15 से 20 संसदीय सचिवों की नियुक्तियां करके इन विधायकों को एडजस्ट कर सकती है परन्तु यह कार्य जुलाई के अंत या अगस्त महीने में हो सकता है।