इंडिया न्यूज सेंटर, पठानकोटः एक जुलाई से पंजाब सहित अन्य राज्यों में सबसे बड़ी कर सुधार प्रणाली जी.एस.टी. लागू हो गई है, वहीं राज्य से संभाग जम्मू-कश्मीर में वहां की सरकार की तरफ से विस में इस एक्ट को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित न कर पाना आगामी समय में जम्मू संभाग व कश्मीर घाटी के व्यापारियों के लिए नुकसानदायक साबित होगा।
जानकारी अनुसार जो माल (गुड्स) जम्मू-कश्मीर राज्य से ट्रकों में भरकर वहां के व्यापारी भेज रहे हैं, उन ट्रकों के चालकों को इम्पोर्ट फार्म पंजाब व जम्मू-कश्मीर के संगम स्थल पर स्थित माधोपुर बैरियर पर बिल के साथ जमा करवाना पड़ रहा है। यानि कि जम्मू-कश्मीर से जो व्यापारी माल भेज रहे हैं उस पर वैट/जी.एस.टी. वसूला जा रहा है। अगर यही माल देश के अन्य राज्य अपने स्टॉक में लेंगे तो उन्हें इनपुट क्रैडिट नहीं मिलेगा क्योंकि जम्मू-कश्मीर द्वारा अभी तक जीएसटी बिल स्वीकार व लागू नहीं किया गया है। ऐसे में उक्त राज्य से अन्य राज्यों में गए माल को बेचने पर उतना ही वैट फिर व्यापारी को बेचने पर चुकता करना पड़ेगा। इन जटिल परिस्थितियों में कोई भी व्यापारी देश में लागू जी.एस.टी. के चलते जम्मू-कश्मीर से आए माल को उठाने का जोखिम नहीं लेगा।