इंडिया न्यूज सेंटर, लखनऊ: एक तरफ जहां सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) में सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। न्यायालय ने डेंगू से हुई मौतों को लेकर बरती जा रही लापरवाही के लिए सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि क्यों न उप्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। डेंगू से हुई मौतों पर सुनवाई के दौरान लखनऊ पीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए 27 अक्टूबर को मुख्य सचिव को तलब किया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण की मांग की।