Women's Commission set up special court in Jalandhar to resolve the couple's family dispute
पति-पत्नी को परिवार समेत आमने-सामने बैठाकर की काऊंसलिंग
आयोग की चेयरपर्सन ने टांडा में छह वर्षीय बच्ची के बलात्कार व हत्या के मामले के राजनीतिकरण की निंदा की, कहा इसे हाथरस से जोड़ना बिल्कुल गलत
कहा-पाचंवी कक्षा से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, सलेबस में महिलाओं से संबंधित कानूनों के लिए पंजाब सरकार को लिखेंगी
निखिल शर्मा,जालंधरः शहर की एक लड़की का पारिवारिक विवाद सुलझाने और उसे इंसाफ दिलाने के लिए सोमवार को पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी जालंधर पहुंची और पुलिस लाइन में इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई। आयोग ने पति-पत्नी और उनके परिवारों को आमने-सामने बैठाकर उनका विवाद सुलझाने की कोशिश की।
इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टांडा में छह वर्षीय बच्ची के बलात्कार व हत्या के मामले में पुलिस द्वारा अपनी कार्रवाई की जा रही है लेकिन इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कुछ लोग इस मामले की हाथरस वाले मामले से तुलना कर रहे हैं, जोकि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि दोनों मामले अलग हैं, इसलिए इनकी तुलना नहीं होनी चाहिए।
चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि वह आयोग की तरफ से पंजाब सरकार को पत्र लिखने जा रही हैं, जिसमें पांचवी कक्षा से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने, बच्चों के सलेबस में महिलाओं से जुड़े कानूनों की जानकारी शामिल करने और साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार से अपील करेंगी ताकि छोटी उम्र में ही बच्चों को इस तरह के मामलों के बारे में जागरूक किया जा सके।
उन्होंने पंजाबी गीतों में महिलाओं के प्रति अश्लील शब्दावली के इस्तेमाल की निंदा करते हुए कहा कि वह इस मामले में सरकार से राज्य स्तर पर एक सेंसर बोर्ड बनाने की मांग करती हैं, जिसमें महिला आयोग का भी एक प्रतिनिधि होनी चाहिए ताकि इस तरह के गीतों के सार्वजनिक होने से पहले इनके कंटेंट की जांच हो सके।
इससे पहले उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एक बैठक की, जिसमें सुलझाए गए केसों और लंबित केसों का रिव्यू किया। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इन शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।