इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: सरकार ने वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों से वाहनों में एक डिजिटल टैग यानी आरएफआइडी की सुविधा देने को कहा है, ताकि कार्ड के जरिए से टोल टैक्स जमा हो जाए और टोल बूथ पर वाहन को ना रुकना पड़े। सरकार की मंशा है कि देश को नकदी रहित डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से बेहतर पारदर्शिता आएगी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि जहां तक सभी टोल बूथों का सवाल है, सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माताओं से कहा है कि सभी नए वाहनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) की सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि सभी नए वाहनों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड ग्लोबल इंकोरपोरेटेड (ईपीसीजी) से संबंद्घ आरएफआईडी सुविधा शुरू होने से टोल बूथों पर डिजिटल भुगतान सुनिश्चित होगा और वहां लंबी प्रतीक्षा का समय भी कम होगा। इसके अलावा वाहन तेजी से टोल बूथों से गुजर सकेंगे। दास ने कहा कि इससे टोल बूथों पर कार्यप्रणाली बेहतर होगी और डिजिटल भुगतान बढ़ेगा।