निगम कर्मियों को मिलेगा राज्य कर्मियों की भांति लाभ

India News Centre Aug 23 2016 1:55PM लाभ

निगम कर्मियों को मिलेगा राज्य कर्मियों की भांति लाभ

इंडिया न्यूज़ सेंटर, देहरादून । राज्य कर्मियों के लिए जारी शासनादेशों को निगम कर्मियों पर भी लागू किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही निगमों के कार्यों की समीक्षा के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का गठन किया जाएगा। जो समय-समय पर निगमों की समीक्षा करेगा और ब्यूरो स्वतंत्र व अधिकार संपन्न होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्ष व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह समेत तमाम आला अधिकारियों की बैठक में निगमों की विभिन्न समस्याएं रखी गईं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के मुख्यमंत्री कार्यालय-आवास, सचिवालय में विधानसभा में कार्यरत कार्मिकों के वेतन-भत्तों के भुगतान के लिए सचिवालय प्रशासन या राज्य संपत्ति विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। परिवहन निगम के संसाधनों में इजाफे के लिए शीघ्र 500 नई बसें मुहैया कराने की भी बात कही गई। बैठक में उत्तराखंड वन विकास निगम के ढांचे में सहायक लॉगिंग अधिकारी पद को विलोपित करने व उसका विलय उप लॉगिंग अधिकारी के रूप में करने के बिंदु पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों मांग को संशोधित कर रखा जाएगा। इस दिशा में प्रमुख सचिव कार्मिक को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उपनल व बाह्य स्रोतों के कार्मिकों को संविदा कार्मिक घोषित करने की मांग पर कहा गया कि इस पर मंत्रिमंडल जल्द निर्णय लेगा। वहीं, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राजकीय कार्मिकों के साथ-साथ निगम कार्मिकों पर लागू करने के विषय में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यह निर्णय समान रूप से लागू किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव पर्यटन शैलेष बगोली, अपर सचिव सचिवालय प्रशासन विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव कार्मिक आरसी लोहनी, महासंघ की तरफ से अध्यक्ष संतोष सिंह रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसपी पंत, महामंत्री रवि पचौरी आदि उपस्थित रहे।

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Source: India News Centre

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