` पंजाब का राजस्व अदालती प्रबंधन व्यवस्था हुई आनलाइन
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पंजाब का राजस्व अदालती प्रबंधन व्यवस्था हुई आनलाइन

PUNJAB REVENUE COURTS MANAGEMENT SYSTEM GOES ONLINE share via Whatsapp


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इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
सार्वजनिक हित और राजस्व न्यायालयों की कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए पंजाब के राजस्व विभाग ने ‘ राजस्व अदालती प्रबंधन व्यवस्था ’ को आनलाईन कर दिया है. इसके अंतर्गत राजस्व अदालतों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि कौन सा केस कौन सी अदालत में लगा है, केसों की सूची, जिमनी सूची, सुनवाई की तारीख़ों, अन्य कार्यवाहियों और राजस्व अदालत द्वारा सुनाए फ़ैसलों को आनलाइन देखा जा सकता है. यह जानकारी श्रीमती विन्नी महाजन, वित्त कमिशनर राजस्व (एफ सी आर) पंजाब ने दी .इस संबंधी और अधिक जानकारी देते एफ.सी.आर ने सूचित किया कि लोगों के समय और धन की बचत करने, उनको परेशानी और सार्वजनिक परेशानी से बचाने के लिए केसों की सूचियों, उनके साथ सम्बन्धित जानकारी, अंतरिम आदेशों और फ़ैसलों को विभाग की अधिकारिक वैबसाईट (punjab revenue.nic.in).और प्रदर्शित किया गया है उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के पहले पड़ाव में आनलाईन रेवेन्यू कोर्ट प्रबंधन व्यवस्था को सभी वित्तीय कमिशनरों और मंडल कमिशनरों की अदालत में शुरू किया गया है और जल्दी ही इस प्रक्रिया को सभी डिप्टी कमिशनरों, उप मंडल मैजिस्टरेटों. जि़ला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्यालयों में शुरू किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि यह तो सिफऱ् प्रक्रिया की शुरूआत है और विभाग का उदेश्य एक मुकम्मल ‘आनलाइन रेवेन्यू कोर्ट प्रबंधन पोर्टल ’ तैयार करने का है । वेब पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया एन.आई.सी के सहयोग से प्रगति अधीन है और बहुत जल्दी विकसित हो जाएगी। यह वेब पोर्टल ई -फाईलिंग की सुविधा देगा, अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों को नोटिस भेजेगा / सम्मन प्रक्रिया करेगा, अंतिरम आदेशों और मुलतवीकरन संबंधी सूचित करेगा, मामलों की सूची, केस की स्थिति और अदालत के अंतिम निर्णय को दिखाएगा, केस की आगामी सुनवाई की तारीख बारे सम्बन्धित पक्षों को एसएमएस द्वारा चेतावनी भेजेगा । इस के साथ मुकद्दमाकारों और अन्य लाभपातरियें को जानकारी के लिए दौड़ भाग से मुक्ति मिलेगी  विभाग की भविष्य की योजनाओं संबंधी जानकारी देते एफ.सी.आर ने बताया कि राज्य सरकार ज़मीनी रिकार्ड में पूरी पारदर्शिता लाने की इछुक्क है इसलिए भविष्य में राजस्व कोर्टों को ज़मीनी रिकार्डों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ जायदाद संबंधी मुकदमे को ज़मीनी रिकार्ड में दिखाया जायेगा और खरीददार सम्बन्धित जायदाद को खरीदने से पहले ही उस के साथ जुड़े झगड़े  संबंधी अवगत हो जाएगा।

 

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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