इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संकट में घिरे किसानों को राहत मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को जी.एस.टी. के अधीन कृषि के साथ संबंधित वस्तुओं पर लगाईं टैक्स दरों का जायजा लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुपका सिंचाई के साजो समान सहित कृषि वस्तुओं पर जी.एस.टी. के अधीन बढ़ाईं गई टैक्स दरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तुपका सिंचाई के साजो समान पर वैट अधीन टैक्स दर पांच प्रतिशत थी जो जी.एस.टी के अधीन 18 प्रतिशत हो गई है जिससे इसमें 13 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।टैक्स दरों में वृद्धि संबंधी आंकड़ें पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खादों पर वैट की दर दो प्रतिशत थी जो अब जी.एस.टी. के अधीन 5-18 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह ही कीटनाशकों पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत थी जो जी.एस.टी. के अधीन 18 प्रतिशत हो गई है। ट्रैक्टरों के मामलो में वैट की दर 6.05 प्रतिशत थी जो जी.एस.टी. के अधीन 12 -28 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह ही तकनीकी पुर्जों पर वैट की दर 12.6 -14.6 प्रतिशत थी जो जी.एस.टी. के अधीन 18 प्रतिशत कर दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्र में आगे लिखा है कि इसी तरह ही सूक्ष्म तत्वों पर टैक्स की दर दोगुनी हो गई है। वैट के अधीन यह दर 6 प्रतिशत थी जो जी.एस.टी. के अधीन अब 12 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह ही डिब्बा बंद खादय वस्तुओं पर पांच प्रतिशत वैट थी जबकि इन पर जी.एस.टी. 12 प्रतिशत लगाया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्स की यह बढोतरी 3 प्रतिशत से ले कर 21.95 प्रतिशत के बीच है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कृषि सैक्टर इस समय पर गंभीर संकट में से गुजर रहा है। किसानों की असली आय कम हो रही है और कृषि कर्जे अधिक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. के लागू होने साथ सिर्फ काश्त की लागत बढऩे की ही संभावना नहीं है बल्कि इस के साथ संकट में घिरी हुई किसानी के वित्तीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि टैक्स की दर बढऩे साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अधीन सूक्ष्म -सिंचाई प्रौद्यौगिकी को अपनाने में दिक्कत आयेगी। भू-जल के संरक्षण के लिए इस प्रौद्यौगिकी को अपनाए जाने के लिए सरकार रियायते देने के समर्थ नहीं रहेगी।