-इस कड़ी में पुणे, थाने, विशाखापत्तनम, हावड़ा, इलाहबाद, फरीदाबाद भी शामिल
-इन स्टेशनों का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा
इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली:
केंद्र सरकार स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत देश के 23 रेलवे स्टेशन निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की योजना बना रहा है। इस योजना में इन स्टेशन को दोबारा विकसित करने की भी योजना है। रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए 28 जून को ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने देश के कुल 23 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। जिनमें बैंगलोर, मुंबई का लोकमान्य तिलक (टर्मिनल), पुणे, थाने, विशाखापत्तनम, हावड़ा, इलाहबाद, फरीदाबाद, जम्मू तावी, उदयपुर, बैंगलोर छावनी, भोपाल, मुंबई सेंट्रल (प्रमुख), बोरिवली और इंदौर के रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत देश के 25 रेलवे स्टेशनों को दोबारा विकसित करना है। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ के न्यूनतम निवेश में इन रेलवे स्टेशनों को विकसित करना है। वहीं इन स्टेशनों का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अनुरूप किया जाएगा। जहां होटल, मॉल और लजीज व्यंजनों स्टॉल के साथ मनोरंजन के साधन भी विकसित किए जाएंगे। इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये सारा काम निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। नीलामी के लिए कानपुर जंक्शन की शुरुआती कीमत 200 करोड़ रुपए जबकि इलाहबाद जंक्शन के लिए 150 करोड़ रुपए रखी गई है। ये जानकारी वेबसाइट के हवाले से है। वहीं नीलामी के परिणाम का ऐलान 30 जून को किया जाएगा।