प्रियंका गांधी के सरकारी रिहायश खाली करने के आदेश सुरक्षा के मद्देनजऱ वापिस लेने के लिए केंद्र से अपीलः कैप्टन अमरिंदर सिंह

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कहा, ‘प्रियंका को खतरे की संभावना के कारण एस.पी.जी. कवर और सरकारी बंगला बहाल करना चाहिए’

इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
केंद्र सरकार की तरफ से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पहली अगस्त तक नयी दिल्ली में उनकी सरकारी रिहायश छोडऩे के किये आदेशों का सख्त नोटिस लेते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्र से अपील की कि प्रियंका गांधी की सुरक्षा को देखते यह आदेश वापस लेने चाहिएं।
प्रियंका को सरकारी रिहायश छोडऩे के लिए किये आदेशों की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी के पास अब एस.पी.जी. कवर भी नहीं है जिस कारण वह सरकारी रिहायश की हकदार थी। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि प्रियंका को खतरे के मद्देनजऱ एस.पी.जी. कवर के साथ उनकी सरकारी रिहायश भी बहाल करनी चाहिए क्योंकि उनको गांधी परिवार के मैंबर होने के कारण ख़तरा है।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कभी भी राजसी मतभेद किसी व्यक्ति की सुरक्षा के रास्ते में नहीं लाने चाहिए ख़ासकर ऐसे परिवार के मैंबर के लिए जिसके दो सदस्य दहशतगर्दी हमले में मारे गए हों। पृष्टभूमि संबंधी जानकारी देते हुये उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सुरक्षा समूचे देश के लिए चिंता का विषय है जो पिछले कई दशकों से देश की नि:स्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हालातों में न ही तो प्रियंका का एस.पी.जी. कवर रद्द करना उचित बनता है और न ही उनकी सरकारी रिहायश वापिस लेना।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि प्रियंका की सुरक्षा को लेकर किया समझौता कोई भी राजनैतिक विरोधाभास पैदा कर सकता है खासतौर पर तब जब यह आदेश उस समय पर आए हैं जब वह उत्तर प्रदेश, ख़ासकर प्रधानमंत्री के संसदीय हलके वाराणसी में कोविड-19 के प्रबंधन की सख्ती से और लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों को आलोचना और सरकार से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि यह राजनीतिज्ञों पर और भी ज्यादा लागू होता है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि अकाली लीडरशिप की तरफ से उनकी सरकार पर लगातार राजनैतिक हमले करने के बावजूद उन्होंने निजी तौर पर यह सुनिश्चित किया है कि बादल परिवार की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर दांव पर न लगाया जाये। उन्होंने कहा कि उन्होंने न सिफऱ् प्रकाश सिंह बादल को राज्य में एक सरकारी रिहायश का प्रयोग जारी रखने की पेशकश की बल्कि उनकी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री को दी केंद्र की सुरक्षा के साथ बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के कर्मचारी तैनात करने की हिमायत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने श्री बादल की सुरक्षा के लिए बुल्ट प्रूफ़ लैंड करूजऱ और वाहनों के प्रबंध किये थे और पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के दरमियान मतभेद के विचार के बिना यह सुरक्षा जारी रहेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी सरकार को राजनैतिक बदलाखोरी के लिए अपने विरोधियों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।
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Source: INDIA NEWS CENTRE

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