इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: केंद्र सरकार डिजिटल तरीके से भुगतान को पूरी तरह से बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसी दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) से डिजिटल लेन-देन के लिए फीस चार्ज नहीं करने को कहा है। दरअसल वित्त मंत्रालय चाहता है कि लोग नकदी की बजाय कार्ड और डिजिटल साधनों से भुगतान करें। सरकार की इसी मंशा को समझते हुए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और असंरचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) से 1,000 रुपये तक के लेन-देन को तर्कसंगत बनाते हुए अगले साल 1 जनवरी से 31 मार्च तक चार्ज में छूट दी है।