Zero tolerance towards irregularities & corruption; officers to be fully accountable for their work-Bharat Bhushan Ashu
No un-purchased wheat in the mandis
Despite space crunch 99% of the procured stock lifted
Payment worth Rs. 19209 crore made
Ensure Rice Delivery by May 30
- कहा, अधिकारी अपने कार्य को लेकर होंगे जवाबदेह
- प्रदेश में हो चुकी है 127.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, 19209 करोड़ रुपये की हो चुकी है अदायगी
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः खाद्य व आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने सख्त शब्दों में कहा कि विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर अधिकारी व कर्मचारी अपने काम के लिए जवाबदेह होगा और इस मामले में किसी तरह की कोताही की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। आशु अनाज भवन, चंडीगढ़ में प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रदेश व जिला स्तर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के शुरुआत में ही उन्होंने जनता के एक-एक पैसे व खरीदे गए अनाज के एक-एक दाने के हिसाब को सुनिश्चितबनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में 127.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है जबकि पिछले वर्ष यह खरीद 119.26 लाख मीट्रिक टन थी। इस बार प्रदेश में गेहूं की ज्यादा आमद के बावजूदन लिफ्टिंग सुचारु रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक मंडियों में पहुंचे 99 प्रतिशत गेहूं की लिफ्टिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और किसानों को 19209.16 करोड़ रुपये की अदायगी भी हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही मंडियों में गेहूं की आमद हुई तुरंत ही उसकी खरीद कर ली गई है। आशु ने कहा कि जिस स्टाक की लिफटिंग हो चुकी है उसके सुरक्षित भंडारण को लेकर भी विभाग प्रयासरत है। हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी गेहूं की खरीद की गई है उनका भंडारण ढके हुए व सुरक्षित स्थान पर किया जाए। जितने गेहूं का भंडारण अभी खुले में है उसके भी सुरक्षित भंडारण के लिए विभाग जागरुक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान की मींलिंग को सुनिश्चित कर 30 मई के भीतर एफ. सी.आई के सुपुर्द कर दी जाए। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव श्री के.ए.पी सिन्हा ने बैठक में मौजूद सभी जिला खाद्य आपूर्ति कंट्रोलरों को हिदायत दी कि वे अपने-अपने खातों को सही रखें और जल्द से जल्द बिल भेज कर मुख्य कार्यालय से बिल अदायगी को सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि मई तक ही सी.सी.एल लिमिट की अवधि है, इसलिए किसी की तरह की अदायगी लंबित न रहे।