Chief Minister should take action and stop looting done by private schools: Youth Akali Dal
मुख्यमंत्री अपने परिवार द्वारा संचालित वाई पी एस स्कूलों को उनके द्वारा वसूले गए अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दें: परमबंस सिंह रोमाणा
अगर सरकार तत्काल सुधारात्मक कदम नही उठाएगी तो यूथ अकाली दल कानून का सहारा लेगा और माता-पिता के साथ एक सार्वजिक आंदोलन भी शुरू करेगा
इंडिया न्यूज़ सेंटर, चंडीगढ़: यूथ अकाली दल के अध्यक्ष सरदार परमबंस सिंह रोमाणा ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा है कि वे प्राईवेट स्कूलों से अनुचित फीस वसूलने से रोकें, हम कानून का सहारा लेगें तथा साथ ही महामारी के दौरान स्कूल प्रबंधनो को रोकने के लिए अभिभावकों के साथ एक जनआंदोलन शुरू करेंगे।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए सरदार परमबंस सिंह रोमाणा ने मुख्यमंत्री को दोहरी बातों में लिप्त न होने की सलाह दी। उन्होने कहा कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि जो बच्चे स्कूल नही जा रहे उनसे फीस लेना अन्यायपूर्ण है जबकि दूसरी तरफ उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल काफी फीस वसूल कर रहे हैं जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया था। उन्होने कहा कि अदालत द्वारा अनिवार्य एडमिशन शुल्क और ट्यूशन फीस के अलावा मोहाली और पटियाला में वाईपीएस स्कूल प्रबंधनों ने छात्रों को फीस, खेल शुल्क , पाठ्येतर शुल्क यहां तक कि हॉस्टल शुल्क भी लिया था।
उन्होने मुख्यमंत्री से यह पूछा कि अपने पाखंड भरे बयानों के माध्यम से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वाईपीएस प्रबंधन शुल्क का प्रतीक बन गया था और अगर वह वास्तव में छात्रों के कल्याण के बारे में चिंतित था तो उसने वाईपीएस अधिकारियों को उनके द्वारा वसूले गए सभी अतिरिक्त शुल्क को वापिस करने का निर्देश देना चाहिए। कांग्रेस सरकार को उन सभी बच्चों के एडमिशन और ट्यूशन फीस जमा करने का कार्य करना चाहिए जिनके माता-पिता की आय लॉकडाउन के दौरान कम हुई है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को शराब के ठेकेदारों को 676 करोड़ रूपये और रेत खनन करने वालों को 150 करोड़ रूपये की राहत दी थी, जिन्हे किसी राहत की आवश्यकता नही थी। उन्होने कहा कि जिन स्कूली बच्चों के माता-पिता निजी स्कूलों के उच्च शुल्क का खर्च नही उठा सकते थे, उन्हे तत्काल मदद की आवश्कता है और सरकार को इस जिम्मेदारी से भागना नही चाहिए।
सरदार रोमाणा ने कहा कि यूथ अकाली दल राज्य भर के पेरेंट्स एसोसिएशन तक पहुंच करने में लगा था तो और यदि निजी स्कूल प्रबंधनों द्वारा अनुचित शुल्क वापिस नही लिया गया तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोग्राम के साथ आएगा। उन्होने कहा कि शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया है इस संबध में सभी जरूरी कदम उठाएं जाएं चाहे वह कानूनी मदद हो यां अभिभावकों के साथ मिलकर जनआंदोलन। उन्होने कहा कि यूथ अकाली दल ने सुरक्षा के महत्व को समझता है पर यदि कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पीड़ा पर आंखे मूंदी तो वह आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे।
यूथ अकाली दल अध्यक्ष ने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार ने अदालत में निजी स्कूल प्रबंधनों के साथ दोस्ताना मैच खेला था और उन्हे जानबूझकर कमजोर पक्ष रखकर उन्हे अनुमति दी थी। उन्होने कहा कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करे यां आंदोलन के लिए तैयार रहे।