Lockdown 4.0: Life will start with concessions, read what relaxatiobns will be provided
--लॉकडाउन 4.0 में लोगों को मिल सकती हैं कई छूट
--रेल सेवा और कुछ घरेलू उड़ानें हो सकती हैं शुरू
--बस और मेट्रो सेवाएं भी की जा सकती हैं शुरू
--दुकानों के लिए लागू हो सकता है ऑड-ईवन फॉर्मूला
नेशनल न्यूज डेस्कः देशभर में सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार लॉकडाउन नए तरीके से लागू होगा जिसके बाद से माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। रेल सेवाओं के साथ कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दे सकती है। लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र ने सभी राज्यों से सुझाव मांगे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को करीब पांच घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की।
पूरी तरह से खुल सकता है ग्रीन जोन
बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि ग्रीन जोन पूरी तरह से खुल जाएगा। ऑरेंज जोन में पाबंदियां बेहद कम होंगी। सख्ती सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगी। रेड जोन में भी सैलून, नाई और चश्मे की दुकानों को छूट मिल सकती है।
ट्रेन, बस और मेट्रो सेवाएं शुरू हो सकती हैं
अधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सीमित क्षमता के साथ लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो भी चल सकती हैं। दिल्ली मेट्रो ने इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इसके अलावा सवारियों की संख्या पर पाबंदी के साथ रेड जोन में ऑटो और टैक्सी सेवाओं को भी छूट मिल सकती है।
राज्यों को मिल सकता है जोन तय करने का अधिकार
उन्होंने आगे बताया कि देशभर में कहीं भी स्कूल, कालेज, मॉल और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। बता दें कि कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन खुद तय करने की छूट मांगी है। राज्य सरकारों द्वारा जमीनी हालात के आधार पर आवाजाही और आर्थिक गतिविधियां खोलने या बंद करने को लेकर राज्यों को यह छूट मिल सकती है।
दुकानों के लिए लागू हो सकता है ऑड-ईवन फॉर्मूला
माना जा रहा है कि दुकानें खोलने के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी करने की छूट मिल सकती है। बता दें कि कोई भी राज्य एकदम लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं है लेकिन सभी राज्य धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के पक्ष में हैं।