Consideration of change in syllabi for providing 6 months training in industry to the students of government technical education institutions during the course: Channi
तकनीकी शिक्षा और उद्योग मंत्री द्वारा अमली जामा पहनाने के लिए दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग
चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा राज्य के नौजवानों को मानक तकनीकी शिक्षा मुहैया करवा कर उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार अधिक से अधिक रोजग़ार के मौके प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थायों के पाठ्यक्रमों में बड़े बदलाव करने पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और ज्यादा कारगार ढंग से मुहैया करवाने के लिए जल्द ही नई प्रणाली अस्तित्व में लाई जायेगी। आज यहाँ तकनीकी शिक्षा मंत्री स. चरनजीत सिंह चन्नी और उद्योग मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा के नेतृत्व में इस सम्बन्धी दोनों विभागों के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री स. चरनजीत सिंह चन्नी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे नौजवानों को मौजूदा और भविष्य के उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार नौकरियों के अनुकूल बनाने के लिए पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम 3 से 6 महीने का प्रशिक्षण ज़रूरी है। मीटिंग के दौरान इस बात पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई मौजूदा सिस्टम के अनुसार सिफऱ् एक महीना ही उद्योग में विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है जो न काफ़ी है और विद्यार्थी उद्योगों में नौकरियों के लिए पूरी तरह कौशलपूर्ण नहीं बन पाते। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में 6 महीने का प्रशिक्षण करवाया जाता है, परन्तु इसको और कारगर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही कहा कि तकनीकी शिक्षा के मौजूदा ढांचे और उद्योग की ज़रूरतों में एक बड़ा अंतर है जो समाप्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग के दौरान फ़ैसला लिया गया कि तकनीकी सिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के सीनियर अधिकारी नई प्रणाली अस्तित्व में लाने के लिए जल्द एक मसौदा तैयार करके पेश करेंगे। जिसको मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में बदलाव का मामला डायरैक्टर जनरल प्रशिक्षण और सरकारी बहु-तकनीकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों का मामला ऑल इंडिया कांउसिल ऑफ टैक्निकल एजुकेशन के समक्ष उठाया जायेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने आशा जताई कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से भी इस सम्बन्धी मंजूरी दे दी जायेगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को समय की ज़रूरतों के अनुसार बनाना बहुत ही ज़रूरी है और तो ही उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उद्योगों में रोजग़ार मिल सकेंगे। मीटिंग में दूसरों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा, डायरैक्टर परवीन थिंद के अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।