Government committed to increase the growth rate from 7 to 8 percent: Som Prakash
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री द्वारा जालंधर में पत्रकार वार्ता
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधरः प्रधानमंत्री देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए चिंतित हैं, और वह आर्थिक विकास दर को 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत लाने पर दृढ़ हैं । यह बात केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने जालंधर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही । उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं । उन्होंने कहा कि बाजार में 5 लाख करोड़ रूपए की तरलता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रूपए देगा । सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति के लिए कई कदम उठाए गए हैं । ये कदम गरीबों, कॉर्पोरेट्स, खुदरा लेनदार और लघु व्यापारियों के लिए सहायक सिद्ध होंगे । सरकार ने आवास ऋण की, वाहनों तथा अन्य ऋणों की मासिक किश्तों पर कटौती की है । उन्होंने बताया कि पटियाला के पास राजपुरा को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करेगी जिसके लिए उन्होंने पंजाब से 1000 एकड़ जमीन की मांगी की है । उन्होंने कहा कि अमरीका से वर्तमान व्यापार प्रतिस्पर्धा को देखते हुए चीन की कई कंपनियां दूसरे देशों में स्थापित होना चाहती है । टैक्स दरों में कमी के कारण अब ये कंपनियां भारत आयेंगी जिससे रोजगार बढ़ेगा । उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षेत्र में अधिकार रोजगार होने से कृषि एव गैर-कृषि कामगरों की आय में वृद्धि होगी । और इससे किसानों की आय में भी व्द्धि होगी और वे सिर्फ खेती कम आश्रित रहेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 में भारत विश्व में सर्वाधिक टैक्स दर वाले देशों में से एक था । इससे हमारी कंपनियां विश्व स्तर के निकायों से निर्यात तथा आर्थिक विकास की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई थी । यद्यपि अब कार्पोरेट टैक्स में धीमी कटौती से गरीबों व बेरोज़गारों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । नए निवेश से गैर-कृषि विशेषकर उत्पादन क्षेत्र में रोजगार अर्जन होगा । उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने अपने व्यवसाय तथा रोजगार प्रदान करने के लिए मुद्रा तथा स्टैंड-अप योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से ऋण लिए हैं । उन्होंने कहा कि टैक्स दरों में कटौती का संदेश बहुत सरल है - इससे कंपनियों में निवेश बढ़ने के कारण रोजगार एवं आमदनी में वृद्धि होगी । उन्होंने आगे बताया कि जीएसटी एवं कॉर्पोरेट टैक्स दर सरकार के ऐतिहासिक फैसलें हैं । उन्होंने कहा कि करदाताओं को परेशानियों से बचाने के लिए सारे नोटिस, समन व आदेशों को 1 अक्तूबर व उसके बाद से केन्द्रीयकृत कंप्यूटर द्वारा जारी किया जाएगा । जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रडिट का ई-रिफंड पूर्णतया ऑटोमैटिड होगा । केन्द्रीय लघु एवं माध्यमिक उद्योग मंत्रालय के अभी तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतार 30 दिनों के भीतर हो जाएगा और भविष्य में होने वाले रिफंड मामलों को दो माह के अंदर निपटाया जाएगा । उन्होंने कहा कि 10 सरकारी बैंकों का 4 बैंकों में विलय होने से देश में बैंकों संख्या 27 से घटकर कर 12 रह जाएगी । विलय से लोगों की बैंकों में पहुंच बढ़ेगी और बैंक की गतिविधियों में कोई रूकावट नहीं होगी । सरकार अब से मार्च 2020 तक वाहनों पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति देगी ।