इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब में 21 नौजवान सिखों के कथित कत्ल के मामले में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री के सचिव को नोटिस जारी किया है। साथ ही 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। आयोग के इस फैसले के बाद एक बार सिख सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे को अकाली दल बादल तूल दे रहा है। लिहाजा पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा 17 मई, 2017 को आत्मसमर्पण करने वाले उक्त 21 सिखों के टवीट् के जरिए हिरासती कत्ल होने का खुलासा किया गया था। इसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी.के. ने आयोग का दरवाजा खटखटाया और एक याचिका दायर कर कार्रवाई की गुहार लगाई। इस बारे में जी.के. ने बताया कि कमेटी द्वारा 21 सिखों के नाम सार्वजनिक कर मुकद्दमा दर्ज करने, दोषी पुलिस अधिकारियों के नाम बताने तथा पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर आयोग में याचिका दाखिल की गई थी।