इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्लीः मोदी सरकार ने सियाचिन में तैनात सैनिकों और उग्रवाद रोधी अभियानों के लिए तथा नक्सल क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों का जोखिम तथा कठिन भत्ता दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मामूली संशोधनों के साथ कैबिनेट द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सरकार ने कल गजट में अधिसूचित किया कि बढ़ा भुगतान उच्च भत्तों में शामिल है। दुनिया के सबसे उंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिकों को दिया जाने वाला भत्ता 14 हजार रूपए प्रति महीने से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। अधिकारियों के लिए यह भत्ता 21 हजार रुपये बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है।
यहां एक आधिकारक बयान में कहा गया कि उच्च उंचाई भत्ता 2700-25,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है जो पहले 810-16,800 रुपये प्रति महीने था। उग्रवाद रोधी अभियान भत्ता 6,000-16,900 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है जो पहले 3,000-11,700 रुपये प्रति महीने था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ कर्मियों को दिया जाने वाला कोबरा भत्ता 17,300-25,000 रुपये कर दिया गया है जो पहले 8,400-16,800 रुपये प्रति महीने था।