धरना राजनीति की जगह आम आदमी पार्टी को सदन की मर्यादा बनाये रखने की अपील
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्पीकर के चुनाव के समय आप पार्टी के राज्य विधान सभा से वाक आऊट के फैसले को अफसोस जनक बताया है। राज्यपाल के भाषण पर बहस के लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित करने का दावा करते हुये विरोध में सदन से वाक आऊट करने के मामले पर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने एक बयान में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । उन्होने कहा कि मुख्य विरोधी पार्टी को धरनों की सस्ती राजनीति करने की जगह सदन की मर्यादा को बनाये रखना चाहिए। आप पार्टी के वाक आऊट करने पर कांग्रेसी विधायकों ने भी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की और मुख्यमंत्री के बाद बहुत से कांग्रेस विधायकों ने मुख्य विरोधी पक्ष को इस कार्यवाही के लिए फटकार लगाई और इसको विघन डालने की कार्यवाही बताया है। केबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार ने बहस के लिए समय मांगा है और यह राज्यपाल के भाषण पर विचार चर्चा संबंधी विरोधी पक्ष के अधिकार को इंकार नही कर रही। उन्होने कहा कि सरकार ने अभी अपना कार्य शुरू ही किया है। उन्होने कहा कि समय आने दो हम प्रत्येक चीज का उचित उत्तर देगें। उन्होने कहा कि आप पार्टी पंजाब में अपनी साजिश में असफल हो गई है और यह पूरी तरह बेनकाब हो गई है। सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए आप पार्टी पर तीखा हमला करते हुये कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि यह राज्य की लोकतंत्रीय राजनीति को नष्ट कर रही है और पवित्र सदन को धरनों की राजनीति का अखाड़ा बनाने में व्यस्त है। बाद में उन्होने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये कहा कि आप पार्टी का इतिहास लोगों में बने रहने के लिए राजनीतिक स्ंटट करने का है। कांग्रेसी नेताओं ने आगे कहा कि पंजाब के लोगों द्वारा आप पार्टी को पूरी तरह रदद किए जाने के बाद इसके नेता पूरी तरह बेचैन हो गये है और इस प्रकार की कार्यवाही करके अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे है। आप पार्टी के नेता ऐसा करके लोगोंं को बढिय़ा प्रशासन और सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए की जाने वाली पहल कदमियों को ठेस पहुंचा रही है।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता वाली सरकार ने स्पष्ट किया हेै कि 28 मार्च को राज्यपाल द्वारा दिये जा रहे भाषण के संबध में वह 15वीं विधान सभा के अगले समागम दौरान बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पहले समागम को छोटा रखने की जरूरत है क्योकि 2 9 मार्च को लेखा अनुदान पास करवाना जरूरी है। इस नये वित्त वर्ष के लिए केवल दो दिन शेष रह गये है। सत्ताधारी पक्ष के कहा कि महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले ना लेने की सुरत में सभी सरकारी कार्य ठप हो जाएगें। उन्होने कहा कि आप पार्टी की तर्कहीन इच्छा के मददेनजर राज्य के कार्य को ठप नही किया जा सकता। उन्होने कहा कि आप पार्टी के विधायक मीडिया व लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे है।