The Punjab State Information Commission conducted online hearing of 1231 appeals and complaints in the month of June
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ•, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁੱਲ•ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਿਤ ਜੌਲੀ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1231 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 438 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 364 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ/ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੂਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ 1231 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 792 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 277 ਮਾਮਲੇ ਸਿਸਕੋ ਵੈੱਬੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 2499 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।