Brinder Dhillon appeals Capt. Amarinder to make CSAT paper qualifying in Punjab Civil Services Exam
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਸੈੱਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਸੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋ 2015 ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀ-ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ( ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।)। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੀ-ਸੈਟ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗਤਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹੀ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ-ਸੈੱਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।