PUNJAB CM REJECTS BAJWA’S VINDICTIVENESS CHARGE, SAYS RS MP HAS MORE SECURITY BY CISF THAN HE HAD EVEN PRE-COVID
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਛੀ ਤੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਹ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 14 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਐਸਕਾਰਟ ਜਿਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ (ਦੋ ਕਮਾਂਡੋ, ਦੋ ਆਰਮਿਡ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਵਾਨ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਐਸਕਾਰਟ ਜਿਪਸੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਓਜ਼, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 25 ਜਵਾਨ, 2 ਐਸਕਾਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗਈ, ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ/ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਲੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖਾਤਰ 6500 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
------------