King's government turned out to be anti-farmer in all respects - Kultar Singh Sandhwan
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ' ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 2000 ਤੋਂ 12500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।