Indian farmers protested at NGT, demonstrations done at Muzaffarnagar railway station
रेलवे से पूछा क्या रेलवे 10 साल पुराने रेलवे इंजन बंद कर रहा है
रेलवे ने दिया किसान यूनियन को जबाब हमारे पास मंत्रालय से नही है इंजन बंद करने के कोई आदेश
नवीन गोयल,ब्यूरो,मुजफ्फरनगरः NGT के आदेश पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल के वाहनों को बंद करने के आदेश के बाद जहाँ इन आदेशों पर माननीय न्यायाल ने भी अपनी मोहर लगा दी है,तो वही RTO विभाग भी इन आदेशों का पालन करने में जी जान से जुटा हुआ है । किसानो की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय किसान यूनियन ने NGT के नियम अनुसार दस साल पुराने किसानो के ट्रैक्टरो को बचाने के लिए अपनी लड़ाई छेड़ दी है ,चार दिन पूर्व किसान यूनियन के कार्यकर्ताओ और किसानो ने भारी संख्या में इकठ्ठा होकर मुज़फ्फरनगर रेलवे स्टेशन जमकर नारे बाज़ी कर प्रदर्शन किया था। और एक ज्ञापन मुज़फ्फरनगर रेलवे स्टेशन मास्टर को देकर ये माँग की थी की NGT के नियम अनुसार दस साल पुराने इंजनों का ट्रेनों में प्रयोग बंद किया जाए ,वरना मुज़फ्फरनगर से पुराने इंजनों की ट्रेनों को नहीं गुजरने दिया जायेगा ,शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की माँग के जवाब में नार्दन रेलवे DRM ऑफिस नई दिल्ली द्वारा लिखित पत्र भेजकर यह जानकारी दी गई है ,की 10 साल पुराने डीजल इंजनों का प्रयोग ना करने के बारे में NGT द्वारा या फिर रेलवे हेड क्वार्टर द्वारा उन्हें कोई आदेश नहीं दिए गए है। रेलवे के इस पत्र के आने के बाद भारतीय किसान यूनियन आग बबूला दिखाई दे रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने मिडिया से बात करते हुए कहाँ की एनसीआर क्षेत्र में सभी RTO ने एक पत्र जारी कर जितने भी 10 साल पुराने वाहन है एनसीआर क्षेत्र ने उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए है। एक जिले में 40 से 50 हजार वाहन इस दायरे में आते है। सभी जिलों में मिलकर कितना बड़ा प्रभाव होगा। वह वाहन सड़क पर तो जरूर चलेंगे अगर उन वाहनों से कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। ,,, हमने रेलवे से यह पूछा था कि NGT ने 10 साल पुराने डीजल इंजन बंद करने का आदेश दिया है क्या वह रेलवे के 10 साल पुराने डीजल इंजनों पर भी लागु होगा। रेलवे से एक पत्र के माध्यम से हमें जवाब मिला है की हमें इस तरह के कोई आदेश नहीं मिले है। चुनाव आने वाले है यह सब सरकार और कंपनियों की मिली भगत है। 10 साल में किसी की भी कार ख़राब नहीं होती है। वाहनों की बिक्री को बढ़ने के लिए सरकार के साथ मिलकर जनता पर भार डाल दिया है। आज कल NCR क्षेत्र में पैकेजिंग फ़ूड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। 25 % प्रदूषण पैकेजिंग फ़ूड से बढ़ रहा है। उस पर रोक लगनी चाहिये। यह कॉर्पोरेट का खेल है , आम जनता को इसका निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। एनसीआर क्षेत्र के जो नगरपालिका और सरकारी विभाग है उन सभी से हम पता करेंगे की क्या उन्होंने 10 साल पुराने ट्रैक्टर और बसे हटाई है या नहीं , हमारा यह ही कहना है की पहले डिपार्टमेंट पर कार्यवाही हो उसके बाद जनता पर कार्यवाही हो।