PUNJAB CM VIRTUALLY LAUNCHES CONSTRUCTION OF 750 RURAL STADIUMS, FLAGS OFF 12 AMBULANCES
· MoU INKED DIGITALLY IN CM’S PRESENCE WITH CPR-ODISHA FOR GIVING OWNERSHIP RIGHTS TO EWS PERSONS
आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों को मालिकाना हक देने के लिए स्थानीय निकाय विभाग और सी.पी.आर., ओडीशा के बीच एम.ओ.यू. पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को डिजिटल विधि के द्वारा ऐंबूलैंसों की फ्लीट को झंडी दिखाने के अलावा राज्यभर में 750 ग्रामीण स्टेडियमों,खेल मैदानों के निर्माण कार्य की वर्चुअल शुरुआत करने और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के मालिकाना हकों के लिए एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए जिससे राज्य के और अधिक विकास का रास्ता साफ होगा। इस एम.ओ.यू. पर स्थानीय निकाय विभाग और सैंटर फॉर पालिसी रिर्सच, ओडीशा के दरमियान हस्ताक्षर किए गए और एंबूलैंसों को पटियाला, जालंधर और लुधियाना से झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तंदुरुस्त पंजाब मिशन और ग्रामीण क्षेत्रों का रूप बदलने की राज्य सरकार की रणनीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 750 स्टेडियमों का निर्माण 105 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया जायेगा जिससे हमारे राज्य के नौजवानों में मौजूद अथाह ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने में मदद मिलेगी। सरकार ने लक्ष्य निश्चित किया है कि 2020-21 दौरान इस सम्बन्धी निर्धारित प्रति ब्लॉक कम से कम पाँच स्टेडियम बनाए जाएँ। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आगे कहा कि गाँवों में नये बनाए जाने वाले इन स्टेडियमों का नाम प्रसिद्ध खिलाडिय़ों के नामों पर रखा जाना चाहिए जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरोंं पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिल सके। इस मौके पर राज्य के खेल व युवक मामलों बारे मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि इन स्टेडियमों से राज्य के खेल ढांचे को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।
यह कदम स्मार्ट विलेज मुहिम का हिस्सा है जो कि साल 2019 में शुरू की गई थी और पहले पड़ाव 2019-20 के दौरान 835 करोड़ रुपए के 19,132 कार्य सम्पन्न किए जाने हैं जिनका मकसद गाँवों का समूचा विकास है। इस मुहिम के अहम हिस्सों में छप्पड़ों की सफ़ाई, स्ट्रीट लाईटें लगाना, पार्क, जिमनेजिय़म, कम्युनिटी हाल, पेयजल की स्पलाई, मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र, स्मार्ट स्कूल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व समागमों के हिस्से के तौर पर प्रति गाँव 550 पौधे लगाए जाने की मुहिम के अंतर्गत राज्यभर में 72 लाख पौधे लगाए गए जिससे राज्य में हरियाली अधीन क्षेत्रफल बढ़ा है और तकरीबन 24,000 ‘वन मित्र’ नियुक्त किये गए हैं।
स्मार्ट विलेज मुहिम के दूसरे पड़ाव पर विचार किया गया जिसमें 2020-22 के दौरान 2500 करोड़ रुपए की लागत से 48910 काम किये जाएंगे। इसके अलावा लुधियाना, जालंधर और पटियाला के लिए चार-चार एंबूलैंसों को भी डिजिटल ढंग के साथ झंडी दिखाकर रवाना करते समय मुख्यमंत्री ने यह एंबूलैंसें दान करने के लिए ज़ी एंटरटेनमेंट समूह का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे कोविड-19 महामारी के खि़लाफ़ राज्य की लड़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे को भी मज़बूती मिलेगी।
अपने संबोधन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि इन एंबूलैंसों से राज्य के पास पहले ही उपलब्ध 400 एंबूलैंसों के फ्लीट को और मदद मिलेगी जो कि मौजूदा समय में सरकारी अस्पतालों में सेवाओं दे रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 100 और बी.एल.एस. एंबूलैंसें खरीदने की मंजूरी दे दी है जिससे अपने मौजूदा फ्लीट को और मज़बूत किया जा सके।
इस मौके पर पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग और सैंटर फॉर पॉलिसी रिर्सच, ओडीशा के दरमियान एम.ओ.यू. पर मुख्यमंत्री की हाजिऱी में हस्ताक्षर किए गए। इससे पंजाब स्लम ड्वैलर्स प्रोप्राईटरी ऐक्ट को तेज़ी के साथ लागू करने में मदद मिलेगी जो कि अप्रैल 2020 में बनाया गया था। इस एम.ओ.यू. पर स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव अजोए कुमार सिन्हा और सी.पी.आर. की अध्यक्ष यामिनी अय्यर द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एम.ओ.यू. से आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों को उन ज़मीनें का मालिकाना हक मिलेगा जिन पर वह रह रहे हैं। इससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में झुग्गियाँ -झौंपडिय़ों में रह रहे 14 लाख लोगों को सी.पी.आर. की तरफ से मुहैया करवाई जाने वाली तकनीकी मदद के साथ सिवरेज, पीने वाला साफ़ पानी, बिजली, ड्रेनेज और बेहतर सडक़ संपर्क जैसी सहूलतें मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इन लोगों को मिलने वाले मालिकाना प्रमाण पत्रों स्वरूप ये लोग बैंकों से कर्जे भी हासिल कर सकते हैं और यह प्रमाण पत्र रिहायश के सबूत के तौर पर भी काम आएंगे।
इससे पहले स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने सैंटर फॉर पॉलिसी रिर्सच को भरोसा दिया कि राज्य सरकार इस समझौते को प्रभावी ढंग के साथ अमल में लाने के लिए हर तरह की सहायता और सहयोग देगी। इस मौके पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिन्दर सिंह ढिल्लों के अलावा सीनियर अधिकारी उपस्थित थे।