BHAGWANT MANN ASK SAND CONTRACTORS TO STRICTLY ADHERE WITH AGREEMENT NORMS OF MINING
नई लोक-हितैषी नीति बनाने के लिए मौजूदा खनन नीति की समीक्षा
इंडिया न्यूज सेंटर,चण्डीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज रेत के ठेकेदारों को राज्य सरकार द्वारा तय की गईं दरों पर लोगों को रेत की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ किए गए समझौतों के अनुसार निर्धारित खनन शर्तों की सख़्ती से पालना करने के लिए कहा।
लोगों को सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा खनन नीति की बारीकी से समीक्षा की जा रही है, जिससे नई व्यापक खनन नीति तैयार की जा सके।
उन्होंने कहा कि खनन और भूविज्ञान विभाग भी मौजूदा खनन स्थानों पर रेत की उपलब्ध मात्रा का फिर से मूल्यांकन कर रहा है और व्यापक अध्ययन के उपरांत नई खनन नीति में नए स्थानों को भी शामिल किया जाएगा।
भगवंत मान ने यह भी कहा कि खनन एवं भूविज्ञान विभाग को आवश्यक स्टाफ और नवीनतम प्रौद्यौगिकी के साथ मज़बूत किया जाएगा, जिससे इसकी क्षमता में वृद्धि की जा सके।
ठेकेदारों ने स्थानीय नेताओं और छोटे राजनीतिक पदाधिकारियों के इशारे पर काम करने वाले लोगों के अलावा पुलिस द्वारा परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में भगवंत मान ने उनको अपने किसी भी मंत्री, विधायक या पार्टी वॉलंटियर द्वारा किसी भी तरह की दखलअन्दाज़ी या किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव ना डाले जाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस सबके बावजूद यदि एक-दो मामलों में कोई आपको ग़ैर-कानूनी गतिविधि करने के लिए मजबूर करता है, तो इस बातचीत का ऑडियो या वीडियो विधि में रिकॉर्ड करके ‘‘भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन’’ नंबर 9501-200-200 पर अपलोड किया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल दोषियों को किसी भी कीमत पर बख़्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही भगवंत मान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि रेत के ठेकेदारों द्वारा की जा रही गड़बड़ी की कोई भी शिकायत उनके संज्ञान में लाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी।
खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री को कानूनी और ग़ैर-कानूनी खनन स्थानों में अंतर के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने सम्बन्धी अवगत करवाते हुए कहा कि रेत खनन के लिए कानूनी तौर पर अलॉट किए गए स्थानों पर सम्बन्धित जानकारी दिखाते हुए बोर्ड लगाए जाएंगे।
बैठक में अन्यों के अलावा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. वेणु प्रसाद और खनन एवं भूविज्ञान के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी शामिल थे।