Bharatiya Mazdoor Sangh demonstrated against inflation, unemployment and salary cut
- पैट्रोल व डीजल को जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाए- मनोज पुंज
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधरः भारतीय मजदूर संघ पंजाब व चंडीगढ़ की तरफ से बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी, नाजायज वेतन कटौती, न्युनत्म वेतन को लेकर तहसील परिसर में रैली की गई। इस दौरान प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री के नाम पर ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के ज़रीए सौंपा गया। गत दिवस की गई इस रैली का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के पंजाब व चंडीगढ़ के कोषाध्यक्ष मनोज पुंज ने किया।
उन्होंने बताया कि कोरोना महांमारी के लगातार फैलने के बाद औद्योगित गतिविधियों में गिरावट, आर्थिक संकट और बढ़ती हुई बेरोज़गारी व वेतन कटौती और अब आवश्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ौतरी आम जनता को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। उपभोक्ता महंगाई आम जनता के साथ साथ श्रमिकों/मुलाजमों को विशेष तौर पर प्रभावित कर रही है। गत 18 माह से महंगाई दर 6 प्रतिशत की सीमा पार कर चुकी है, जबकि पिछले 5 वर्षों में महंगाई दर 3 से 5 प्रतिशत की बीच रही। बड़ी कंपनियां आपस में सांठ गाँठ करके कीमतों में लगातार बढ़ौतरी करके लाभ कमाने का प्रयास कर रही हैं, जिसे रोका जाना आवश्यक है।
मनोज पुंज ने कहा कि उत्पादनकर्ता द्वारा प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य करने का कानून बनाया जाए और आवश्य वस्तुओं एवं पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ौतरी पर नियंत्रण किया जाए। पैट्रोयियम पदार्थों के प्रतिदिन कीम निर्धारण पद्ति का समापन किया जाए और पैट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।
धातुओं व अन्य वस्तुओं की इंटरनैशनल कीमतों में बढ़ौतरी के बहाने व्यक्तियों व कंपनियों का गैर वाजिब लाभ रोका जाए और इस तरह के मामले में दोषी को आवश्य वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि खाद्य तेलों, दालों व अन्य खाद्य पदार्थों के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण ज़रूरी है। इसके लिए दूरअंदेशी योजना बनाई जाए। इसी तरह सरकारी व प्राईवेट क्षेत्रों में वेतन बढ़ाया जाए। अत्यावश्य वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) में की गई उपरोक्त छूट को तुरंत वापिस लिया जाए। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य राज नारायण यादव, चरणजीत, मंगणी सिंह, परमजीत सिंह, राकेश, बोबी व अन्य व्यक्ति मौजूद थे।