SIA take meeting in connection with the acquisition of proposed land for the proposed Greenfield International Airport in Jewar
अधिग्रहण के समय मालिकाना हक रखने वाले किसान को ही मिलेगा पूर्ण मुआवजा
सोनू शर्मा, गौतमबुद्धनगरः ग्रेटर नोएडा के जेवर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में शुक्रवार को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय मे सोशल इंपैक्ट ऐससमेंट (एसआईए) की बैठक हुई। जिसमें प्रभावित ग्रामों के किसानों के विस्थापन नीति ,मुआवजा नौकरी व भूमिहीन किसान के हितों को लेकर विशेषज्ञों की टीम ने गहनता से चर्चाकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने इस रिपोर्ट पर चर्चाकर कुछ अन्य बिदुओं को भी रिपोर्ट में शामिल करने का सुझाव दिया। अधिगृहित होने वाली भूमि का मुआवजा उसी किसान को दिया जाएगा जिस किसान के नाम पर उसका मालिकाना हक होगा। टीम ने मुआवजे पर साफ किया कि मूल किसान जिनकी जमीन बिक चूकी है उनके खाते में 40 प्रतिशत धनराशि नहीं भेजी जाएगी। अधिग्रहण के समय अधिग्रहीत भूमि के मालिक को ही अधिग्रहण का 10 फीसदी लाभ दिया जाएग।पिछले काफी समय से चल रही चर्चा कि मूल किसानों को 40 फीसदी व तीन साल पहले तक जमीन खरीदने वाले मालिकों को 60 फीसदी मुआवजा मिलने के बारे मे टीम ने स्थिति स्पष्ट कर दी। सिर्फ मूल किसान को ही सम्पूर्ण मुआवजा दिया जायेगा। प्रभावित परिवार के सदस्य को नौकरी के बिंदू पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। विशेषज्ञों की टीम ने साफ किया कि विस्थापित होने वाले सभी ग्राम जेवर तहसील में ही बसाये जायेंगे। आईआईटी रुड़की, गिरि विकास अध्ययन संस्थान अलीगंज लखनऊ व लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने रोही व किशोरपुर ग्रामों के ग्राम प्रधानों के साथ एसआईए की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। जिसमें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के प्रथम चरण के लिए आठ ग्रामों के 167 कास्तकारों से कुल 1345.21हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। साथ ही ग्रामों में बसे भूमिहीन किसानों की भी लिस्ट तैयार की गयी। उन पर पड़ने वाले फर्क और हितों का ध्यान रखा जाएगा। मुकीमपुर सिवारा और रामनेर ग्रामों के किसानों की जमीन अधिग्रहीत तो की जाएगी लेकिन इन ग्रामों का विस्थापन नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा एसआईए की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद तैयार अंतिम रिपोर्ट को निर्णय के लिए जल्दी ही शासन को भेजा जाएगा।