श्रीमती निझावन शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति हैं
शिक्षाविद् के तौर पर राय
नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आयकर पर जो रियायतें दी हैं उस से मध्य आय वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिली है। पांच लाख रूपए तक की आय वाले व्यक्तियों का महज पांच प्रतिशत कर चुकाना होगा और तीन लाख तक की आय लगभग कर मुक्त हो गई है। निश्चय ही इससे घर खर्च और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए और पैसा बचेगा। अच्छा होता यदि सरकार बच्चों की शिक्षा पर होने वाला पूरा खर्च ही करमुक्त कर देती। सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार और स्वायत्ता स्थापित करने के लिए भी अनेक स्वागतयोग्य घोषणाएं की हैं।
सामाजिक कायकर्ता के तौर पर राय
सामाजिक उत्थान की दृष्टि से ये क्रांतिकारी बजट है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा कर 1,87,200 करोड़ रूपए कर दिया है जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने मनरेगा का बजट पिछले वर्ष के 38,500 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 48,000 करोड़ रूपए कर दिया है। इससे ग्रामीण महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी। ध्यान रहे पिछले वर्ष इस योजना में महिलओं की भागीदारी 55 प्रतिशत रही। प्रधानमंत्री ने गरीबों ही नहीं मध्य आयवर्ग के लोगों को आवास दिलाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए भी घोषणाएं की हैं जिनका निश्चित ही अच्छा परिणाम निकलेगा।
उद्योगपति के तौर पर राय
वित्त मंत्री अरूण जेटली का राजनीतिक दलों के चंदे को नियमित करने का प्रस्ताव साहसिक और दूरगामी महत्व का है। सरकार ने व्यवस्था की सफाई के लिए नोटबंदी के बाद ये एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तीन लाख रूपए से अधिक के नकद के लेनदेन पर रोक लगाकर और डिजीटाइजेशन को बढ़ावा दे कर सरकार ने निश्चय ही एक नए युग का आरंभ किया है। वित्त मंत्री की कर व्यवस्था को अधिक सरल और संवेदनशील बनाने की घोषणा का भी हम स्वागत करते हैं।