30 crore loans given to women entrepreneurs under Mudra Yojana Nirmala Sitharaman
नेशनल न्यूज डेस्कः वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा है कि उद्यमशीलता, जीवन में सुगमता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने को लगातार प्रोत्साहन देकर महिलाओं के सशक्तिकरण को इन दस वर्षों में काफी बढ़ावा मिला है।
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा है कि उद्यमशीलता, जीवन में सुगमता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने को लगातार प्रोत्साहन देकर महिलाओं के सशक्तिकरण को इन दस वर्षों में काफी बढ़ावा मिला है। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए गए। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। स्टेम (STEM) पाठ्यक्रमों के लिए होने वाले नामांकन में बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी 43 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को गैर-कानूनी बनाया गया। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 70 प्रतिशत से अधिक मकान महिलाओं के नाम पर या उन्हें संयुक्त मालिकाना हक के तहत प्रदान किए गए।
वित्त मंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। स्टेम पाठ्यक्रमों में 43 प्रतिशत नामांकन बालिकाओं और महिलाओं का हुआ है, यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इस तरह के सभी उपाय कार्यक्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के रूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ‘तीन तलाक’ को गैर-कानूनी बनाने और लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर या उन्हें संयुक्त मालिकों के रूप में 70 प्रतिशत से अधिक मकान उपलब्ध कराने के फलस्वरूप उनका आत्मसम्मान बढ़ा है।
निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ विश्वास का उल्लेख करते हुए कहा है कि हमें चार प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये जातियां हैं- ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’। वित्त मंत्री ने कहा कि उन लोगों की आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब वे उन्नति करते हैं तो देश की प्रगति होती है। इन चारों जातियों को अपना जीवनस्तर बेहतर बनाने के प्रयास में सरकार द्वारा सहायता की आवश्यकता है और उन्हें सरकार से सहायता मिल भी रही है। इन लोगों का सशक्तिकरण होने से और उनके कल्याण से देश भी आगे बढ़ेगा।