Center must impose uniform ban on plastic carry bags in all states: Meet Hayer
मीत हेयर ने राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने का मुद्दा उठाया
पर्यावरण मंत्री ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पंजाब सरकार द्वारा की गई पहलों को साझा किया
न्यूज डेस्क,चंडीगढ़: "पर्यावरण के रख-रखाव और स्वच्छता के लिए पंजाब सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इस प्रतिबंध के नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में इस तरह का प्रतिबंध समान रूप से लगाया जा सके। इसलिए, केंद्र सरकार को चाहिए ऐसी साझा नीति बनाने की पहल करें, क्योंकि पर्यावरण की देखभाल करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।"
यह बात पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन अपने संबोधन के दौरान कही। मीत हेयर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर पर्यावरण और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने एक बार प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध है, चाहे वह 75 माइक्रोन हो या 100 माइक्रोन, लेकिन चूंकि अन्य राज्यों में इस तरह के बैग पर प्रतिबंध नहीं है, पंजाब के उद्योगों की शिकायत है कि ऐसा प्रतिबंध नहीं है। अन्य राज्यों और केंद्र द्वारा लगाया गया।
मीत हेयर ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी कि अगर प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाना है तो पूर्ण प्रतिबंध को समेकित किया जाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ रखना सभी राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी है। पंजाब की तरह, सभी राज्यों में प्रतिबंध लगाने का कार्य केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने यह भी मांग की कि ऐसे उद्योगों को प्लास्टिक निर्माण से स्विच करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
मीत हेयर ने आगे कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ उत्तरी क्षेत्र का पहला शहर होगा जहां सभी उद्योगों में पारंपरिक ईंधन को स्वच्छ ईंधन यानी पीएनजी से बदला जाएगा। लगभग 240 इकाइयों के स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने की संभावना है। वर्तमान में, लगभग 140 इकाइयां पहले ही स्वच्छ ईंधन पर स्विच कर चुकी हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि दूषित बायो मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के मामले में पंजाब पहला राज्य है जिसने चोरी और अवैध निपटान से बचने के लिए बार कोड आधारित संग्रह को अपनाया है।