इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: भले ही सरकार अभी तक यह कहती रही है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की सलाह पर नोटबंदी का फैसला लिया लेकिन अब इस मामले में आरबीआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस फैसले की परतें खुली हैं। आरबीआई ने बीतें माह संसदीय समिति को सौपें गए अपने रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी का सुझाव सरकार की तरफ से आया था, और आरबीआई ने सरकार के कहने पर ही 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग से जुड़ी संसदीय समिति को लिखे अपने 7 पन्नों के जवाब में आरबीआई ने बताया, सरकार ने 7 नवंबर को आरबीआई को 500 और 1000 रुपये के नोटों की कानूनी मान्यता समाप्त करने का सुझाव दिया। सरकार ने बताया कि इससे जाली नोट, काला धन और आतंकवाद की फंडिग की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने 22 दिसंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति के सामने अपना जवाब सौंपा था। आरबीआई ने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने कहा, नकदी की कालेधन में अहम भूमिका होती है। कालेधन के खात्मे से भारतीय अर्थव्यवस्था मजूबत होगी और भारत के विकास पर इसका सकरात्मक असर पड़ेगा। बीतें पांच सालों से 500 और 1000 के नोटों का चलन तेजी से बढ़ा हैं जिससे जाली नोटों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सरकार ने आरबीआई से कहा ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आतंकवाद और नशीले पदार्थों की फंडिग के लिए जाली नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जाली नोट पड़ोसी देशों से भारत मे आ रहें हैं। ये जाली नोट भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए सरकार इन 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की सिफारिश करती है। भारत सरकार इस मामले में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को जल्द अमल करने का सुझाव देती है। 7 नवंबर को सरकार द्वारा आरबीआई को लिखे पत्र के बाद अगले दिन 8 नवंबर को केंद्रीय बोर्ड की बैठक हुई जिसमें सरकार के इस सुझाव पर काफी देर विचार हुआ और अंत में आरबीआई ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया। इसी दिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में नोटबंदी के फैसले का ऐलान कर दिया। बता दें कि इससे पहले राज्य सभा में नोटबंदी पर बहस के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई के बोर्ड ने लिया था। और आरबीआई ने सरकार को नोटबंदी का सुझाव भेजा था।