Captain Amarinder approved the new liquor policy
चंडीगढ़: कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकारों के राजस्व पर बड़ा असर पड़ा है। इस बीच अब सरकारें नई शराब नीति लागू कर रही हैं, ताकि इसकी बिक्री जारी रह सके। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है। लेकिन स्थानीय शराब कारोबारी इसके विरोध में सामने आए हैं।
नई नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन कई शराब ठेकेदार होम डिलीवरी के पक्ष में नहीं हैं। कई शराब कारोबारियों का कहना है कि वह आज से ही दुकान खोलने के हक में हैं, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, होम डिलीवरी को अभी ऑप्शनल ही रखा जा सकता है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि उन्हें शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। शराब के जरिए राज्य सरकारों को बड़ा राजस्व मिलता है, ऐसे में हर राज्य सरकार इसे खोलना चाहती थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी गई थी। बीते दिन पंजाब कैबिनेट मंत्रियों और पंजाब के कैबिनेट सचिव के बीच बहस हो गई थी। जिसमें नई आबकारी नीति को लेकर ही विवाद हुआ था, जिसके बाद पूरा निर्णय कैप्टन अमरिंदर सिंह पर छोड़ा गया था। इस बैठक में पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने शराब की होम डिलीवरी होने को गलत बताया था और इसका असर सरकार की छवि पर पड़ने की चेतावनी दी थी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक, किसी भी शराब की दुकान पर एक वक्त में पांच लोग ही खड़े हो सकते हैं जबकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।