` कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट समझौते की पुष्टि

कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट समझौते की पुष्टि

Punjab cabinet headed by Capt Amarinder Singh confirms Shahpur Kandi Dam project agreement share via Whatsapp

Punjab cabinet headed by Capt Amarinder Singh confirms Shahpur Kandi Dam project agreement


इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़:
पंजाब मंत्रीमंडल ने शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट के कार्य को तुरंत शुरू करने के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों और कमिश्नर इंडस भारत सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किये समझौते की पुष्टि कर दी है । एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान इस समझौते की पुष्टि की गई । इस प्रोजैक्ट को मुकम्मल करने का लक्ष्य 3 साल का है और यह 206 मैगावॉट अतिरिक्त पन बिजली पैदा करेगा । इससे सालाना 852.73 करोड़ रुपए का सिंचाई और बिजली का लाभ होगा। रणजीत सागर डैम प्रोजैक्ट मुकम्मल होने से यह अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य करने लग पड़ेगा । यह शाहपुर कंडी डैम से छोड़े जाने वाले पानी को नियमित करने में मदद करेगा और इससे अप्पर बारी दोआब नहर (यू.बी.डी.सी) के निचले क्षेत्र में सिंचाई सहूलतों में सुधार लाने में मदद मिलेगी । जम्मू -कशमीर सरकार शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट में आकर्षण शक्ति से पानी का हिस्सा प्राप्त करेगी । जि़क्रयोग्य है कि थीन डैम प्रोजैक्ट के सम्बन्ध में पंजाब और जम्मू -कशमीर के मुख्य मंत्रियों के बीच 20 जनवरी, 1979 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे । उस समय इस प्रोजैक्ट का नाम थीन डैम था जिसका फिर नामकरण करके रणजीत सागर डैम कर दिया गया और यह साल 2000 में शुरू हुआ । मुख्य डैम और हैड रैगूलेटरों पर कार्य मार्च 2013 को शुरू हुआ । इसका काम पूरे ज़ोर के साथ चल रहा था परन्तु 30 अगस्त, 2016 को जम्मू -कशमीर ने इसमें दख़ल देते हुए जम्मू -कशमीर के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में काम को रोक दिया जिसके लिए उसने पंजाब टर्मीनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट -2004 का हवाला दिया । हालाँकि पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि पी.टी.ए.ए 2004 जम्मू और कशमीर और हिमाचल प्रदेश जैसे रिपेरियन राज्यों पर लागू नहीं होता । जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प संबंधी केंद्रीय मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के दख़ल से 3 मार्च, 2017 को दोनों राज्योंं के सिंचाई सचिवों की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किये और यह दोनों सरकारों की परवानगी के लिए अपेक्षित थी । इस सम्बन्ध में आम सहमति के साथ शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट का काम जल्द ही शुरू करने का एक समझौता हुआ और यह भी कहा गया कि दोनों सरकारें औपचारिक तौर पर इस फ़ैसले को परवानगी देंगी ।

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Source: INDIA NEWS CENTRE

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