गांवों के विकास के लिये फंड जारी करने हेतू ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तथा प्रधान सचिव वित्त के बीच हुई बैठक
ग्रांट पारदर्शी ढंग से इस्तेमाल की जाये, कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नही होगा-ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः
पंजाब सरकार द्वारा गांवों के सर्वपक्षीय विकास के लिये कोई कसर शेष नही छोड़ी जायेगी। आगामी बजट में गांवों के विकास के लिये बड़ी राशि का प्रबंध किया जायेगा और वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही 250 करोड़ से अधिक की बकाया राशि विभिन्न स्कीमों अधीन गांवों के विकास के लिये जारी की जायेगी। इस संबंधी जानकारी देते हुये पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री स. तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने पंजाब सिविल सचिवालय में प्रधान वित्त सचिव श्री अनिरूद्ध तिवाड़ी और ग्रामीण विकास विभाग के उच्च अधिकारियों से बैठक के बाद दी। बाजवा ने बताया कि आज की बैठक के दौरान आगामी बजट के लिये ग्रामीण विकास हेतू विभिन्न योजनााओं अधीन प्रस्ताव भेजने तथा वित्त विभाग की तरफ पड़ी बकाया राशि जारी करने के लिये विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधान सचिव वित्त ने भरोसा दिलाया कि वित्त विभाग द्वारा बिना किसी देरी के मनरेगा अधीन 82.36 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन 100 करोड़ रुपये श्यामा प्रसाद रूरल मिशन अधीन 19.75 करोड़, आई डब्लयू स्कीम अधीन 52.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की जायेगी।
ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुये कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जारी की जाती ग्रांटों का प्रयोग सुचारू और पारदर्शी ढंग से किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्रांटों के प्रयोग में किसी भी स्तर पर कोई भी घपलेबाजी बर्दाश्त नही की जायेगी। उन्होंने इसके साथ ही चेतावनी देेते हुये कहा कि कार्य की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाये और यदि कोई अधिकारी या ठेकेदार मिलीभगत से गुणवत्ता से खिलवाड़ करता पाया गया तो उस विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। बाजवा ने विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुये कहा कि गांवों में चलते विकास कार्यो की निगरानी वह स्वयं करें और समय समय पर क्षेत्र में जाकर सैंपल भरें जो कार्य तय मापदंडों अनुसार नही किये जाते, ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाये। इस बैठक में अन्य के अतिरिक्त श्री अनिरूद्ध तिवाड़ी, प्रधान सचिव वित्त, श्री सी सिब्बन निदेशक -कम-संयुक्त विकास आयुक्त के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग के अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे।