इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली: ब्रिटेन ने देश में बढ़ती प्रवासियों की संख्या पर कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस कदम का सबसे ज्यादा असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने यूरोपीय संघ से बाहर के लोगों के लिए अपनी वीजा नीति में बदलाव की घोषणा की है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की ओर से कल शाम को घोषित नए वीजा नियमों के अनुसार, कंपनी के भीतर स्थानांतरण वर्ग-2 (आईसीटी) के लिए 24 नवंबर के बाद आवेदन करने वालों के लिए अनिवार्य वेतन की न्यूनतम सीमा तीस हजार पाउंड की होगी। आईसीटी माध्यम का इस्तेमाल अधिकतर ब्रिटेन स्थित भारतीय आईटी कंपनियां करती हैं और ब्रिटेन की आव्रजन सलाहकार समिति ने पाया कि इस साल की शुरूआत में इस रास्ते से जारी वीजाओं में से लगभग नब्बे प्रतिशत वीजाओं पर भारतीय आईटी पेशेवर तैनात हैं। टियर 2 में लाए गए बदलावों के दो चरणों में से पहले चरण की घोषणा सरकार ने मार्च में की थी। यह घोषणा स्वतंत्र आव्रजन सलाहकार समिति की समीक्षा के बाद की गई थी। यदि इस संदर्भ में इसके विपरीत कोई आदेश नहीं आता है तो इसे 24 नवंबर से लागू किया जाएगा।