इंडिया न्यूज सेंटर, नई दिल्ली:
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बोर्ड की गुरुवार को मीटिंग है और इसमें किराए को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से गठित किए गए पैनल ने हाल ही में न्यूनतम किराये को 8 से 10 रुपये करने और अधिकतम किराये को 30 से 50 करने की सिफारिश की थी। 7 नवंबर को भी बोर्ड की इस मसले पर बैठक हुई थी, लेकिन दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि ने किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के अध्ययन के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा था।
सूत्रों का कहना है कि उस बैठक में दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी एम.सी.डी. चुनाव से पहले किराए में इजाफे के पक्ष में नहीं थी। एक अधिकारी ने बताया कि अब एम.सी.डी. चुनाव के नतीजे आ गए हैं। ऐसे में अब इस मसले पर कोई फैसला लिए जाने की उम्मीद है। नियम के अनुसार बोर्ड को किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों को मानना होता है।' कमिटी ने होलसेल प्राइस इंडेक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनपुट कॉस्ट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस चार्ज के आधार पर किराये में बदलाव की सिफारिश की थी। समिति ने हर साल जनवरी में किराये को रिवाइज करने की भी सुझाव दिया है।