FINANCIAL COMMISSIONER RURAL DEVELOPMENT AND DIRECTOR RELEASES NEW LAND LEASE POLICY OF THE DEPARTMENT
· AIMS AT ENHANCING THE EARNINGS OF DEPARTMENT FROM EXISTING RS 359 CRORE TO RS 400 CRORE
· FINANCIAL COMMISSIONER RURAL DEVELOPMENT CHAIRS MEETING OF DIVISIONAL OFFICERS OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT
नीती का मुख्य उद्देश्य विभाग की आमदन को 400 करोड़ तक बढ़ाना
वित्त कमिशनर ग्रामीण विकास की तरफ से डिविज़नल ग्रामीण विकास पर पंचायत अधिकारीयों की मीटिंग की प्रधानगी
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधरः आने वाले वित्तीय साल दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की तरफ से 400 करोड़ रुपए तक आमदन को बढ़ाने के लिए निर्धारित किये गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्त कमिशनर ग्रामीण विकास और पंचायत श्रीमती सीमा जैन की तरफ से विभाग की लैंड लीज़ से सम्बन्धित नई नीति को जारी किया गया। नीति को जारी करते समय वित्त कमिशनर ग्रामीण विकास के साथ डायरैक्टर ग्रामीण विकास और पंचायत श्री डी.पी.ऐस.खरबन्दा भी मौजूद थे ने कहा कि नई पोलिसी से जहाँ एक तरफ़ पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग के राजस्व में विस्तार होगा वही इस से गाँवों का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से इस साल 359 करोड़ रुपए की आमदन हुई है और इस नई नीति के अंतर्गत नये वित्तीय साल दौरान 400 करोड़ की आमदन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति के अनुसार राज्य के हर ब्लाक विकास पर पंचायत अधिकारी के लिए गाँवों की ज़मीन को लीज़ में देते समय 10 प्रतिशत की वृद्धि को ज़रूरी बनाया गया है। वित्त कमिशनर ग्रामीण विकास ने आगे कहा कि इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जायेगा। उन्होंने आधिकारियों को ताड़ना करते कहा कि ढीली कार्यावाही को बिल्कुल सहन नहीं किया जायेगा और इस को सबंधित आधिकारियों की सालाना गुप्त रिपोर्टों में दर्ज किया जायेगा। उनहोने कहा कि इस काम के लिए आधिकारियों की तरफ से की गई प्रगति का उनकी तरफ से ख़ुद जायज़ा लिया जायेगा। इस मौके जालंधर डिविज़न के आधिकारियों की तरफ से किये गए काम का जायज़ा लेती वित्त कमिशनर ने कहा कि स्मार्ट गाँव मुहिम के अंतर्गत चल रहे विकास कामों को तुरंत पूर्ण किया जाये। उन्होंने कहा कि आधिकारियों को चल रहे विकास कामों को इसी वित्तीय साल के दौरान पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए व्यापक रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने आधिकारियों को कहा कि यदि विकास कार्य समय पर पूर्ण न किये गए तो इस के उन को गंभीर निष्कर्ष भुगतने पड़ेंगे। वित्त कमिशनर ने आधिकारियों को यह भी कहा कि आने वाले वित्तीय साल के दौरान उनके ब्लाकों में होने वाले विकास कामों से सम्बन्धित विस्तारित रिपोर्ट भेजी जाये। उन्होंने कहा कि यह गाँवों के सम्पूर्ण विकास के साथ-साथ लोगों की ख़ुशहाली के लिए सहायक साबित होगी। उन्होंने आधिकारियों को यह भी कहा कि विभाग के बकाया की वसूली की प्रक्रिया को भी तेज़ किया जाये। इस अवसर डायरैक्टर ग्रामीण विकास और पंचायत डी.पी.एस.खरबन्दा ने आधिकारियों को कहा कि गाँवों के सम्पूर्ण विकास के लिए जारी की निर्देशों की पालना को यकीनी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि गाँवों के सम्पूर्ण विकास को तेजी देने के इलावा आधिकारियों को स्मार्ट विलेज कम्पेन एप की ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कामों में आधिकारियों की तरफ से दिखाई गई किसी भी प्रकार की ढील और लापरवाही को सहन नहीं किया जायेगा। इस अवसर अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर श्री विशेष सारंगल, ज़िला विकास और पंचायत अधिकारी अजय कुमार और इकबालप्रीत सिंह सहोता के अतिरिक्त अन्य भी उपस्थित थे।