The government is depriving the children of ordinary households of education by counting them - Bhagwant Mann
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਮਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਨ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸਦੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਮਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਛੱਟ ਸਕੀ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਲਈ ਗਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।