High Court's comment on CAG report can become a headache for Aam Aadmi Party
हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है
नेशनल न्यूज डेस्कः देश में सीएजी रिपोर्ट को लेकर कई बार राजनीतिक बवंडर खड़े किए है। देश में सरकारों के लिए सीएजी रिपोर्ट जी का जंजाल बन चुकी है। दिल्ली सरकार ने सीएजी रिपोर्ट जारी करने में क्यों देरी की है,अब विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही ?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट्स को दिल्ली विधानसभा में पेश करने में टालमटोल करने पर हाकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। शीशमहल से जुड़े विवाद पर अब आमआदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को जबाब देना और मुशकिल होने वाला है।
अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता टीवी चैनलों पर बहस करते नजर आते है कि कौन सी सीएजी रिपोर्ट? टीवी चैनलों पर बैठने वाले बीजेपी के नेता सही जबाब देने में सक्षम नही है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिया है कि कैसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने सीएजी रिपोर्टस को विधानसभा में पेश करने में देरी की है। अब बीजेपी को हमलावर होने से कोई नही रोक पाएगा।
हाईकोर्ट की रिपोर्ट आने पर बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता में बने रहने के सभी नैतिक अधिकार खो दिए है। हालांकि आप ने पलटवार करते हुए भाजपा पर सीएजी रिपोर्टो से जूड़ी आधारहीन कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं , जिसका जवाब देना होगा मुश्किल
विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और छह भाजपा विधायकों - मोहन सिंह बिष्ट,ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई और जितेंद्र महाजन की एक याचिका में 14 सीएजी रिपोर्टों को पेश करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कैसे दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने में देरी की? इस पर आपकी नेकनीयती पर संदेह उठता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार,न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि आप सरकार को रिपोर्ट तुरंत स्पीकर के पास भेजना चाहिए था,और सदन में चर्चा भी करनी थी। जिस तरह से आप इसे टाल रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट के इस कमेंट्स के बाद जवाब देना मुश्किल होगा. टीवी चैनलों के बहस में हर हाई कोर्ट की टिप्पणी दुहराई जाएगी। अब तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कौन सी सीएजी रिपोर्ट की बात कहकर बच निकलते थे, पर अब यह मुश्किल होगा।
आम आदमी पार्टी के तर्क कितने सही
AAP की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने 2 दिन पहले इस मसले पर कहा था कि यह ऐसी कौन सी CAG रिपोर्ट है,जिसे अभी तक ना मुख्यमंत्री ने देखी ना ही CAG की वेबसाइट पर उपलब्ध है।ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह वही कागज है जो बीजेपी अपने ऑफिस में मैन्युफैक्चर करती है, इस कागज को कोई मानता नहीं है और तो और उन पर आरोप लगाकर बीजेपी खुद भाग जाती है। हालांकि अब जब हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल पर रखने के लिए टालमटोल की बात की है तो अब पार्टी के सुर बदले हुए हैं। CAG रिपोर्ट को टेबल पर नहीं रखने के आरोप पर प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रख देगें। यह सब प्रशासनिक प्रक्रिया है। बीजेपी अभी नकली दस्तावेज दिखा रही है, जो बीजेपी के आफिस में बनाए गए है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी कहते हैं कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे इसे संविधान के प्रावधान के अनुसार सदन में पेश करने के लिए तत्पर होना चाहिए… आप करदाताओं के पैसे खर्च कर रहे हैं… ये सभी 14 (सीएजी) रिपोर्टें जनता के संसाधनों से संबंधित हैं। जीएनसीटीडी अधिनियम और सीएजी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए, जेठमलानी कहते हैं कि जब आप को 2023 में 8 रिपोर्ट्स मिलती हैं और आपने इसे आज तक विधानसभा में पेश नहीं किया है, तो क्या यह संविधान का गंभीर उल्लंघन नहीं है?
चुनावों के बीच बीजेपी ने घेर लिया
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि 2023 से, अरविंद केजरीवाल-आतिशी सरकार ने 12 से अधिक सीएजी रिपोर्टों, जिनमें शीश महल पर रिपोर्ट भी शामिल है, को दबाकर रखा हुआ है. दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों द्वारा इन रिपोर्टों को पेश करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया… लेकिन अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के उजागर होने के डर से, केजरीवाल-आतिशी सरकार टस से मस नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के अगले सत्र में पेश करने के लिए भेज दी गई हैं। इसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है, भाजपा अपने मुख्यालय में फर्जी सीएजी रिपोर्टें बना रही है, जनता को गुमराह करने के लिए आधारहीन कहानियां गढ़ रही है। भारतीय राजनीति में विधानसभा अध्यक्ष पार्टियां इसलिए अपनी ही पार्टी के किसी खास सदस्य को बनाती हैं. ताकि वो ऐसे मोकों सरकार का साथ दे सकें.ये सभी जानते है,कि विधानसभा अध्यक्ष वही करता है जो सरकार चाहती है। दूसरी बात 2023 तक की रिपोर्ट्स अभी तक सदन में नहीं रखी गई है. फरवरी के पहले सप्ताह में ही फैसला हो जाएगा कि सरकार रहती है या नहीं। उसके बाद इस रिपोर्ट का महत्व ही क्या रह जाएगा।
सीएजी रिपोर्ट्स पहले भी कई सरकारों पर भारी पड़ चुकी हैं
देश में कैग रिपोर्ट के चलते कई बार राजनीतिक तूफान आ चुका है। माना जाता है कि यूपीए 2 सरकार के जाने का कारण भी मुख्य रूप से कैग रिपोर्ट ही था। 2010 में टूजी स्पैक्ट्रम को लेकर कैग ने एक रिपोर्ट जारी की। कैग का कहना था कि 2008 में जो 2जी स्पैक्ट्रम का आवटंन गलत था। कैग रिपोर्ट के अनुसार 2जी आवंटन में धांधली की वजह से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। माना जाता है कि इसी घोटले ने सरकार की इतनी किरकिरी हुई कि फिर यूपीए सरकार फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर सकी.
कैर रिपोर्ट में ही कॉमनवेल्थ और कोयला घोटाला भी सामने आया था। इसके पहले गुजरत में केशुभाई पटेल को हटाने के पीछे भी कैग रिपोर्ट को ही असली कारण माना गया था।