National Scheduled Castes Alliance urges the central government to increase the income limit of scheduled caste families from Rs 2.5 lakh to Rs 8 lakh
अनुसूचित जाति के परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वर्तमान आय सीमा बढ़ाकर मिलेः कैंथ
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस एलायंस (एनएससीए) ने आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से देश की अनुसूचित जातियों की वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए उनकी आय सीमा में तत्काल वृद्धि करने की अपील की है।
एनएससीए के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने यहां जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जातियों के लिए आय सीमा मौजूदा समय मे बढ़ाने का आग्रह किया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आय सीमा को 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति के परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
कैंथ ने मांग की कि वर्तमान में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और जिससे लोगों को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस संबंध में मानदंड निर्धारित करने की मांग करते हुए कैंथ ने आगे कहा की अनुसूचित जातियों को राहत प्रदान करने के लिए इसे मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत असंतोषजनक हालत मे रहना पड़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह आय सीमा बढ़ाकर उनकी मदद करे।