SAD demands imm arrest and custodial interrogation of Raghav Chadha in Rs 400 crore Punjab excise policy scam
सरदार परमबंस सिंह रोमाणा ने चडडा को 30 मई 2022 को दिल्ली डिप्टी सी.एम के आवास पर आयोजित मीटिंग में मौजूद नही होने से इंकार करने की चुनौती दी
इंडिया न्यूज सेंटर,जालंधर: शिरोमणी अकाली दल ने 30मई 2022 को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर हुई मीटिंग में शामिल सांसद राघव चडडा और अन्य सभी को तत्काल गिरफ्तार करने और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की, क्योंकि मीटिंग के परिणामस्वरूप ही पंजाब आबकारी नीति और उसके बाद पंजाब के खजाने में 400 करोड़ रूपये की लट हुई है।
यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अकाली दल के महासचिव सरदार परमबंस सिंह रोमाणा ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अकाली दल द्वारा पंजाब के राज्यपाल को सौंपी गई शिकायत के अनुरूप थे। उन्होने कहा, सच्चाई जानने के लिए पंजाब आबकारी नीति से संबंधित एफआईआर को तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए और सीबीआई और ईडी को राघव चडडा, व्यवसायी विजय नायर और पंजाब के खजाने को लूटने वाले अधिकारियों और निर्माताओं सहित सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
सरदार रोमाणा ने कहा कि राघव चडडा को मामले में इतनी जल्दी खुद को निर्दोष बताकर निर्णय नही सुनाने में जल्दबाजी नही करनी चाहिए क्योंकि, मामले में एक एफ आई आर दर्ज की जानी बाकी है। उन्होने कहा कि चडडा को स्पष्ट करना चाहिए कि वह 30 मई 2022 को दिल्ली के डिप्टी सीएम के आवस पर हुई मीटिंग में मौजूद थे यां नही। अगर वह मौजूद थे, तो उन्हे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए’’।
सरदार रोमाणा ने कहा कि तथ्य यह है कि पंजाब आबकारी नीति को आबकारी का ठेका पाने वालों और आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच लेन-देन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। उन्होने कहा, शराब व्यापार के प्रमुख हिस्से को दो कंपनियों -ब्रिडको और अनंत वाइन को सौपंने के लिए एकाधिकार की नीति तैयार की गई थी, लाइसेंसधारकों का कमीशन भी पांच फीसदी से बढ़ाकर दस फीसदी कर दिया गया । उन्होने कहा कि पंजाब सरकार के अधिकारियों के अलावा व्यवसायी विजय नायर की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नायर दिल्ली आबकारी नीति के निर्माता थे और उन्हे पंजाब के लिए भी इसी तरह की नीति बनाने का जनादेश दिया गया था।
सरदार रोमाणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और आबकारी मंत्री हरपाल चीमा को पंजाबियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होने दिल्ली आप नेतृत्व और राघव चडडा को पंजाब आबकारी नीति पर अंतिम निर्णय लेने की अनुमति क्यों नही दी। उन्होने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आॅन रिकाॅर्ड कहा था कि पंजाब की आबकारी नीति , दिल्ली नीति की हूबहू नकल है।
अकाली नेता ने कहा कि पूरी तरह से जांच से ही कटटर ईमानदार सरकार का असली सच सामने आएगा। उन्होने कहा, अकाली दल ने अपनी ओर से सरकार , उसके अधिकारियों द्वारा किए गए गलत कार्यों के सभी सबूत राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को सौंप दिए हैं, और यही सबूत आगे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजे जा सकते हैं।